मीडियावरील छुप्या प्रचारावर कडक नजर

इलेक्ट्रॉनिक व सोशल मीडियावरील पूर्वप्रमाणिकरण नसलेल्या छुप्या प्रचारावर माध्यम कक्ष कडक नजर ठेवणार असून, नियमांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित उमेदवाराच्या निवडणूक खर्चात त्याची नोंद करण्यात येणार आहे.

सोलापूर | प्रतिनिधी

सोलापूर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०२५–२६ पार्श्वभूमीवर सोशल मीडियावरील प्रचारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी माध्यम प्रमाणिकरण व संनियंत्रण समिती (MCMC) स्थापन करून ती कार्यान्वित करण्यात आली असल्याची माहिती आयुक्त डॉ. सचिन ओम्बासे यांनी दिली. इलेक्ट्रॉनिक व सोशल मीडियावरील पूर्वप्रमाणिकरण नसलेल्या छुप्या प्रचारावर माध्यम कक्ष कडक नजर ठेवणार असून, नियमांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित उमेदवाराच्या निवडणूक खर्चात त्याची नोंद करण्यात येणार आहे.

डॉ. ओम्बासे यांनी सांगितले की, राजकीय पक्ष किंवा उमेदवारांच्या ब्लॉग, संकेतस्थळ तसेच वैयक्तिक सोशल मीडिया अकाउंटवरून पोस्ट करण्यात आलेला राजकीय स्वरूपाचा मजकूर, छायाचित्रे, ऑडिओ किंवा व्हिडिओ यास राजकीय जाहिरात मानले जाणार नाही. त्यामुळे अशा पोस्टसाठी पूर्वप्रमाणिकरण आवश्यक नाही. मात्र, उमेदवारांनी त्यांच्या सोशल मीडिया अकाउंटची सविस्तर माहिती उमेदवारी अर्ज भरताना सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद करणे बंधनकारक आहे.

बल्क एसएमएस व सोशल मीडिया जाहिरातींसाठी प्रमाणिकरण आवश्यक

बल्क एसएमएस, व्हिडिओ संदेश तसेच सोशल मीडियावरील पेड जाहिरातींसाठी माध्यम प्रमाणिकरण व संनियंत्रण समितीकडून पूर्वप्रमाणिकरण घेणे अनिवार्य आहे. नियमांचे पालन न केल्यास संबंधित जाहिरात खर्च उमेदवाराच्या खर्चात धरला जाईल.

पाच सदस्यीय समिती स्थापन

राजकीय जाहिरातींच्या पूर्वप्रमाणिकरणासाठी महानगरपालिका स्तरावर पाच सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती निवडणूक अधिकारी तथा आयुक्त डॉ. सचिन ओम्बासे (अध्यक्ष) यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यरत आहे.

समितीमध्ये —

जनसंपर्क अधिकारी (सदस्य सचिव)

पोलीस आयुक्त

आचारसंहिता कक्ष प्रमुख

अतिरिक्त आयुक्त, सोलापूर महानगरपालिका

यांचा समावेश आहे.

उमेदवार किंवा त्यांचे प्रतिनिधी जाहिरात प्रसारित करण्यापूर्वी समितीकडे अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर ४८ तासांच्या आत त्यावर निर्णय घेण्यात येईल. जाहिरातीत बदल सुचविण्याचा किंवा प्रमाणिकरण नाकारण्याचा अधिकार समितीला आहे. माध्यम प्रमाणिकरण व संनियंत्रण समितीची बैठक दररोज घेतली जात आहे.

माध्यम तपासणी कक्ष स्थापन

समितीच्या माध्यमातून विविध पथके नेमण्यात आली असून, ती फेसबुक, इन्स्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर (एक्स), यूट्यूब यांसह इतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर सातत्याने नजर ठेवत आहेत. उमेदवारांच्या सोशल मीडिया अकाउंटवर तसेच तृतीय पक्षाकडून कोणतेही पेड प्रमोशन केले जात आहे का, याची तपासणी करण्यात येत आहे. त्याचबरोबर पेड न्यूज प्रकाराचीही चौकशी केली जात आहे.

याशिवाय स्थानिक वृत्तवाहिन्या, चार खासगी एफएम रेडिओ केंद्रे तसेच आकाशवाणीवरील जाहिरातींवरही या पथकांचे लक्ष आहे. पूर्वप्रमाणिकरण न घेता जाहिरात प्रसारित केल्यास संबंधित प्रकरणाची माहिती निवडणूक अधिकाऱ्यांना देण्यात येणार आहे.

जाहिरात सादर करताना आवश्यक बाबी

उमेदवाराने जाहिरात समितीकडे सादर करताना —

उमेदवार व पक्षाचे नाव

जाहिरात निर्मिती खर्च

प्रसारण खर्च व कालावधी

स्वतंत्र व्यक्तीकडून जाहिरात असल्यास प्रतिज्ञापत्र

जाहिरातीची प्रत (सीडी किंवा पेनड्राइव्हमध्ये)

सादर करणे बंधनकारक आहे.

कोणतीही व्यक्ती उमेदवार किंवा राजकीय पक्षाच्या वतीने विना प्रमाणिकरण जाहिरात देऊ शकणार नाही. मतदानाच्या दिवशी व त्याच्या आधी मुद्रित माध्यमात प्रसिद्ध होणाऱ्या जाहिरातींसाठीही प्रमाणिकरण आवश्यक आहे.

मीडिया सेंटरशी संपर्काचे आवाहन

उमेदवारांनी अधिक माहितीसाठी नार्थकोट येथे स्थापन करण्यात आलेल्या मीडिया सेंटरशी प्रत्यक्ष किंवा अधिकृत प्रतिनिधीमार्फत संपर्क साधावा, असे आवाहन आयुक्त डॉ. सचिन ओम्बासे यांनी केले आहे.